June 01, 2025, कश्मीर की घाटी में हर साल 10 हजार से 12 हजार टन चेरी का उत्पादन होता है, लेकिन समय पर बाजार तक उपज पहुंचाना किसानों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस समस्या के समाधान के तौर पर शनिवार को पहली बार कटरा रेलवे स्टेशन से बांद्रा (मुंबई) तक ट्रेन के माध्यम से 24 टन चेरी का सफल परिवहन किया गया। इस पहल से चेरी उत्पादकों को सस्ते और तेज परिवहन की सुविधा मिल गई है। पहले सड़क मार्ग से चेरी को मुंबई पहुंचने में छह से सात दिन लगते थे, जिसके कारण कम शेल्फ लाइफ वाली चेरी बड़ी मात्रा में खराब हो जाती थी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब ट्रेन के माध्यम से चेरी को मुंबई तक पहुंचने में महज 33 घंटे का समय लगता है, जबकि परिवहन लागत भी 75 फीसदी तक कम हो गई है। इसी क्रम में, 3 जून को श्रीनगर से एक यात्री ट्रेन से जुड़े पार्सल रेक के जरिए 24 टन चेरी की दूसरी खेप बांद्रा के लिए रवाना होगी। चेरी उत्पादक अली मोहम्मद ने रेलवे की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि यह किसानों के लिए एक बेहद अहम पहल है। उन्होंने कहा कि ट्रेन से परिवहन ने उनकी समस्या का समाधान किया है, क्योंकि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर खराब मौसम में बंद रहता है। अब चेरी को 33 घंटे के अंदर मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों में ताजा पहुंचाया जा सकता है। बागवानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भारत में 95 फीसदी से अधिक चेरी कश्मीर में ही उगाई जाती है। चेरी एक बेहद जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए इसके लिए तेज और सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता होती है। इस नई सुविधा से किसानों को काफी मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने में भी यह पहल सहायक होगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में उनके दफ्तर हैं, जहां अधिकारी किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाने में मदद करते हैं। आने वाले दिनों में रेलवे कश्मीर से अन्य ताजे फलों को भी देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। इस कदम से निश्चित रूप से कश्मीर के किसानों को बड़ा फायदा होगा और देशभर के बाजारों में कश्मीरी चेरी और अन्य फलों की उपलब्धता बढ़ेगी।

May 22, 2025. The Spices Board of India has unveiled a transformative initiative for the spice sector with the launch of the ‘Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development’ (SPICED) scheme for the financial year 2025–26. This ambitious scheme is set to provide financial assistance across a range of components, with a strong focus on enhancing sustainability, fostering innovation, and promoting the development of spice exports. Online applications for the SPICED scheme will open on May 26, 2025, offering a significant opportunity for stakeholders in the spice industry. The scheme is designed to boost the productivity of both small and large cardamom plantations, improve the quality of post-harvest processes, and encourage the production and export of value-added, GI-tagged, and organic spices. Exporters can apply under the export development and promotion components until June 30, 2025, while farmers and Farmer Producer Organisations (FPOs) have until September 30, 2025, to submit their applications under the development components. The scheme also extends support for the replanting and rejuvenation of cardamom plantations, development of water resources, micro-irrigation, promotion of organic farming, and the expansion of good agricultural practices. With the SPICED scheme, the Spices Board aims to empower farmers, FPOs, and exporters to adopt sustainable practices, improve productivity and quality, and enhance India’s position as a leading exporter of high-quality spices in the global market. This initiative marks a significant step towards a more sustainable and prosperous future for the Indian spice sector.

May 31, 2025, पंजाब में धान की सीधी बुवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जून के पहले सप्ताह में रोपाई का काम भी शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार प्रदेश के किसानों को धान की खेती के लिए अत्यंत आवश्यक डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान और मक्का दोनों फसलों के लिए 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन इस सत्र में अब तक राज्य को कुल मिलाकर सिर्फ 47 हजार मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। इससे पहले अप्रैल महीने में 16 हजार मीट्रिक टन और मई में केंद्र द्वारा 31 हजार मीट्रिक टन डीएपी आवंटित की गई थी। हाल ही में समाप्त हुए रबी विपणन सत्र के लिए आवंटित स्टॉक से 33 हजार मीट्रिक टन डीएपी का शेष बचा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद राज्य में अभी भी 1.2 लाख टन डीएपी की कमी है। पंजाब सरकार ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के माध्यम से उर्वरक मंत्रालय को अर्ध-सरकारी पत्र लिखकर आने वाले महीने में डीएपी के अधिक आवंटन का आग्रह किया है। धान की सीधी बुवाई और रोपाई के दौरान डीएपी का उपयोग फसल की अच्छी पैदावार के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। संगरूर के नदमपुर गांव के किसान कुलवंत सिंह ने बताया कि डीएपी न तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पास उपलब्ध है और न ही खुले बाजार में मिल रही है। कृषि के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने किसानों से घबराने की अपील की है और कहा कि केंद्र ने पंजाब को एनपीके और एमओपी जैसे डीएपी के विकल्प की बहुत अधिक मात्रा आवंटित की है, जिनका उपयोग किया जा सकता है और इससे फसल की पैदावार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनसा के किशनगढ़ गांव के एक अन्य किसान कुलवंत सिंह ने बताया कि विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन ये डीएपी की तुलना में बहुत महंगे हैं। डीएपी के 50 किलो के बैग की कीमत 1,350 रुपये है, जबकि एनपीके की कीमत 1,720 रुपये है, जिससे किसानों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि देश भर में डीएपी की कमी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पंजाब में पर्याप्त मात्रा में डीएपी आ जाएगी

May 30, 2025,Kashmir’s walnut farmers are experiencing a welcome upswing in fortunes following India’s decision to sever trade ties with Pakistan. On May 2, the Central government imposed a comprehensive ban on all imports from Pakistan, effectively closing the Attari-Wagah trade route and halting the flow of Afghan dry fruits—including walnuts—into India through this channel. For years, Kashmiri walnut growers have struggled with depressed prices and dwindling demand, as the market was saturated with cheaper imports from Afghanistan, California, China, and Chile. Haji Bahadur Khan, president of the Kashmir Walnut Growers Association, explained that the influx of Afghan walnuts had significantly undercut local prices, prompting many farmers to abandon walnut cultivation and reducing the area under walnut farming since 2017. Exports from the region also declined, falling from 2.78 lakh metric tonnes in 2018–19 to 2.67 lakh metric tonnes in 2021–22. With the closure of the trade route, demand for Kashmiri walnuts has surged, and prices have risen by 15 to 20 percent. This has provided much-needed relief to local farmers, who rely on walnut farming for their livelihoods. Jammu and Kashmir accounts for 90 percent of India’s walnut production, with the entire output being organic due to generations of chemical-free farming practices. Despite this temporary boost, Khan emphasized the need for long-term policy support to help Kashmiri walnut farmers compete with global imports. The ban has offered a silver lining, but sustainable solutions are essential to secure the future of this vital sector.

May 30, 2025, India’s once-thriving cashew nut export sector has suffered a dramatic collapse, with shipments slashed by more than 50 per cent over the past 15 years. After reaching a record high of 131,000 tonnes in 2011-12, exports have now plunged to historic lows, with recent figures showing just 59,581 tonnes exported in 2022-23—the smallest volume in two decades—and current estimates putting the figure even lower, at around 45,000 tonnes. Trade experts and industry leaders point to a perfect storm of challenges: relentless international competition, soaring processing costs due to underinvestment in mechanization, and a heavy reliance on imported raw materials. “Indian processors are struggling to keep pace with countries that have modernized their operations and enjoy lower production costs,” said J Rajmohan Pillai, Chairman and Managing Director of Beta Group, which owns the NutKing brand. “Our export revenues for cashew nuts hit a seven-year low of $339.21 million in 2023-24, and the outlook remains challenging.” India’s cashew industry now faces additional headwinds from disrupted supply chains, particularly from African countries affected by El Niño, and unfavorably priced imports. Despite being a significant producer—with domestic output of nearly 800,000 tonnes annually—India’s processing sector is heavily dependent on imports, which surged by 57 per cent between 2021 and 2023. This reliance exposes the industry to global price volatility and supply chain disruptions. Meanwhile, domestic demand for cashew nuts continues to grow, with consumption now exceeding 350,000 tonnes per year. The domestic industry processes up to 2 million tonnes of raw cashew nuts, but much of this is imported, highlighting the gap between domestic production and the needs of both local consumers and exporters. As India’s cashew exports struggle to regain momentum, industry leaders are calling for urgent reforms and investments to modernize processing facilities, improve productivity, and reduce dependence on imports. Without such measures, India risks losing its position as a leading player in the global cashew market, ceding ground to more efficient competitors like Vietnam

In a significant move to tackle illegal imports and promote fair trade, the government has abolished excise duties on 12 varieties of dry fruits and their related products, effective from the upcoming fiscal year 2025/26. Previously, excise duties ranging from 5 to 15 percent were levied on these items, contributing to higher market prices and encouraging illegal trade activities. As a result, legal importers often struggled to compete with lower-priced, illegally imported goods—for example, legally imported cashews cost around Rs 2,000 per kilogram, while illegal imports were sold for Rs 1,500. To address this issue, the government has removed 23 Harmonized System (HS) codes from the Financial Bill, covering popular dry fruits such as cashews, walnuts, pistachios, macadamia nuts, chestnuts, dates, Brazil nuts, and coconuts. The new policy eliminates the previous 10 percent excise on shelled dry fruits and 15 percent on unshelled varieties, lifting these duties entirely. Industry stakeholders, including the Nepal Retail Trade Association, anticipate that this change will help reduce dry fruit prices and create a more level playing field for legitimate traders. The previous tax regime had long fueled illegal imports, harming businesses that followed legal channels. Currently, only a few importers supply dry fruits to Nepal, while many retailers sell them. High customs duties on products imported from India and other countries have also contributed to illegal trade and price manipulation. Recent import data shows that Nepal imported dry fruits valued at over Rs 2.5 billion this fiscal year, down from more than Rs 5 billion in previous years. Key imports include walnuts, almonds, and cashews. Notably, cashew imports rose from 464,705 kg worth Rs 314.20 million in mid-May 2023/24 to 547,484 kg worth Rs 476.69 million in the same period of 2024/25. Almond imports also increased significantly, while pistachio imports surged from 13,151 kg to 298,319 kg during the same timeframe. With the elimination of excise duties, the government aims to foster more competitive pricing and curb illegal imports, ultimately benefiting both consumers and legitimate traders in the dry fruit market. Market monitoring will remain crucial to ensure the policy achieves its intended goals.

May 30, 2025.The Indian Vegetable Oil Producers’ Association (IVPA) has called on the government to raise the net effective duty differential between crude and refined edible oils from the current 8.25% to 20% in a bid to protect domestic refining and boost industry capacity utilization. IVPA argues that the existing duty gap is being undermined by higher export levies and taxes imposed by major palm oil exporting countries—such as Indonesia and Malaysia—on crude palm oil (CPO), while refined palm oil and its derivatives benefit from lower export duties. This policy tilt has resulted in a surge of cheaper refined palm oil imports into India, leaving domestic refining capacities underutilized and threatening local industry viability. According to IVPA, between October 2024 and February 2025, India imported 824,000 tonnes of refined palmolein—an 80% increase from the previous period—while the share of refined palm oil in total palm oil imports jumped from 14% to 29%. This trend is destabilizing for the industry, as it discourages value addition within India and deprives the country of by-products essential for related sectors like oleochemicals and soap manufacturing. The association has also recommended additional measures, including applying a 10-15% Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) on refined oils, and classifying refined edible oils under the ‘Restricted List’ to better regulate import volumes. IVPA believes these steps would foster a robust domestic refining sector, support farmers, and safeguard jobs in the ₹ lakh crore industry. The move comes as industry bodies like SEA and IVPA continue to urge the government to act decisively against the growing threat of cheap, refined oil imports, which are seen as a major obstacle to India’s ambitions of self-reliance in edible oil processing