July 11, 2025. इस वर्ष मक्के की कीमतों में कमजोरी की संभावना जताई जा रही है क्योंकि वैश्विक स्तर पर उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के आसार हैं। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, 2025-26 में दुनिया भर में मक्का उत्पादन 1.265 अरब टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3.6% अधिक है। अकेले अमेरिका में उत्पादन 401.8 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो बीते वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। ब्राजील, भारत और अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक आपूर्ति मजबूत बनी रहेगी। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इतनी बड़ी पैदावार के चलते मक्के की कीमतों पर दबाव रहेगा। दूसरे महीने की CBOT सूचीबद्ध मक्का कीमत का औसत अनुमान घटकर $4.40 प्रति बुशेल रह गया है, जबकि पिछली तिमाही में कीमतों में करीब 12% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी किसानों के लिए औसत सीजनल मूल्य $4.20 प्रति बुशेल रहने की संभावना है। दिसंबर के लिए CBOT पर मक्का वायदा कीमत $4.13-3/4 प्रति बुशेल के आसपास चल रही है। हालांकि, वैश्विक खपत में भी मामूली वृद्धि का अनुमान है, लेकिन व्यापार में 2% की गिरावट आ सकती है क्योंकि आयात मांग कमजोर रह सकती है। मौसम, व्यापार नीति या प्रमुख देशों के बीच समझौते जैसे कारक कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उत्पादन के दबाव में कीमतें कमजोर बनी रहने की संभावना है।

July 11, 2025 केंद्र सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए चावल से एथेनॉल उत्पादन हेतु 5.2 मिलियन टन चावल का कोटा बरकरार रखा है, लेकिन इसकी कीमत 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,320 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चावल की आरक्षित कीमत में परिवहन लागत पहले से ही शामिल है, जबकि गेहूं के मामले में यह भाड़ा अलग से जोड़ा जाएगा। ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत जारी नई नीति के अनुसार गेहूं का आरक्षित मूल्य सभी श्रेणियों के लिए 2,550 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। वहीं, चावल का आरक्षित मूल्य खरीदारों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल डिस्टिलरियों के लिए पुराने या टूटे हुए चावल के उपयोग को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके अलावा, मंत्रालय ने डिस्टिलरियों के लिए 'चावल मिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन योजना' के तहत उत्पादित टूटे हुए चावल की एक नई श्रेणी शुरू की है, जिसे निजी खरीदारों को ई-नीलामी के माध्यम से 2,320 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 1 नवंबर से उपलब्ध कराया जाएगा। 'भारत' ब्रांड चावल की खुदरा बिक्री के लिए नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसी एजेंसियों को 2,480 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है, जो 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। हालांकि, 'भारत' ब्रांड पर दी जाने वाली 200 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी अब बंद कर दी गई है। निजी चावल मिलर्स के माध्यम से 'भारत' ब्रांड की बिक्री की अनुमति नहीं होगी, जबकि संस्थागत खरीदार 1 नवंबर 2025 से 2,480 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सीधे एफसीआई से चावल खरीद सकेंगे। राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और सामुदायिक रसोईघरों को चावल की बिक्री बिना ई-नीलामी के 2,320 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी, जो 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। हालांकि, इस श्रेणी के लिए कुल आवंटन को 3.6 मिलियन टन से घटाकर 3.2 मिलियन टन कर दिया गया है। ई-नीलामी में 10 प्रतिशत तक टूटा हुआ चावल 3,090 रुपये प्रति क्विंटल और 25 प्रतिशत तक टूटा हुआ चावल 2,890 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध होगा। सरकार की इस नई नीति से एथेनॉल उत्पादन, खाद्यान्न वितरण और सरकारी भंडार प्रबंधन में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है।

July 16, 2025, A water conservation event in Shahdol district, Madhya Pradesh has sparked widespread controversy after it was revealed that official bills listed the consumption of 14 kilograms of dry fruits for a village meeting, while in reality, villagers say only basic khichdi and a little seviyan were served. The event on May 25, 2025, was part of the Jal Ganga Sanvardhan Abhiyan and was attended by around twenty government officials, including senior district administrators. The bills, totaling more than ₹24,000, showed supposed purchases of large quantities of dry fruits, namkeen, fruits, milk, and sugar for an hour-long program. However, when reporters visited Bhadwahi village, they found that suppliers named on the bills denied ever selling such items in those quantities. One listed shopkeeper, Govind Gupta, runs a small grocery store with neither the inventory nor the capacity to supply these amounts; another, Lallu Kewat, was credited as a fruit and grocery supplier but only deals in building materials like sand and cement. Villagers expressed anger and disbelief, stating that only two small plates of cashews and almonds were briefly present for officials and that most people never saw any dry fruits at all. Common snacks such as jalebi or samosas were not served, and several villagers claimed even labor payments had not been made. Locals sarcastically remarked that in their area, “children should be named Kaju and Kishmish, because that’s the only place these things exist—on government paper”. Officials have acknowledged the irregularities. The Additional CEO of the Shahdol Zila Panchayat, Mudrika Singh, admitted that the “cashew-raisin bill” was news to her and pledged an investigation into the matter. The District Collector, Kedar Singh, also ordered a probe, questioning how so much dry fruit could be accounted for and assuring action against those responsible. This controversy has highlighted ongoing issues in government spending and accountability, with the intended water conservation effort—symbolic sandbagging—proven futile when rain quickly washed the bags away. While the campaign was launched to address real community needs, its execution has left villagers with nothing more than inflated bills and empty promises.

July 16, 2025, The Cotton Corporation of India (CCI), the state-run cotton procurement and distribution agency, has recorded robust sales, disposing of approximately 67.09 lakh bales (each bale weighing 170 kg) in the 2024-25 marketing season up to July 11, according to recent official data. With private traders holding depleted stocks and stronger demand from spinning mills, CCI has emerged as the primary supplier in the market. This surge in demand has been accompanied by a notable upturn in cotton prices, with rates per candy (356 kg) climbing from ₹55,000-55,500 to ₹57,000, reflecting an increasingly bullish sentiment among spinners and traders. CCI had earlier lowered its sale prices to stimulate purchases but has begun raising prices incrementally as demand strengthened. Industry participants attribute the buying spree to several factors: the diminished inventories among private traders, limited arrival of new crop (kapas) expected only by October, and inactive ginning operations pan-India. According to major market watchers, most spinning mills have now procured their seasonal needs, with traders also covering stocks for resale as supply tightens. CCI reportedly procured over 1 crore bales at the season’s Minimum Support Price (MSP), and ongoing auctions continue to draw strong participation. The Cotton Association of India has revised its season-end stocks estimate to around 55.59 lakh bales—84% higher than last year—largely due to increased crop estimates and a rise in unsold inventory. Despite improved cotton and yarn prices in the wake of brisk buying, yarn demand remains cautious as mills monitor inventory and market signals closely. CCI's aggressive sales and strategic pricing have played a pivotal role in stabilizing supplies and prices as the market navigates a transition from bearish to bullish momentum in anticipation of the next crop cycle.

देश में मानसून के असमान वितरण के बावजूद, खरीफ फसलों की बुवाई इस साल बीते वर्षों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 11 जुलाई 2025 तक कुल 597.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय 560.59 लाख हेक्टेयर था, यानी लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, पूरे देश में बारिश की असमानता के चलते हाल के हफ्तों में बुवाई की गति जरूर धीमी पड़ी है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मानसून कमजोर रहा, जहां सामान्य से 36 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में भी 22 फीसदी की कमी देखी गई। इसके विपरीत मध्य भारत और उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य से 49 व 20 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, जिससे वहां कई जिलों में बुवाई भी प्रभावित हुई है। फसलवार बात करें तो धान ने इस बार बाज़ी मारी है; इसका रकबा 10.6% बढ़कर 123.68 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। दलहनों में भी अच्छा प्रदर्शन देखा गया है, खासकर मूंग की बुवाई दोगुनी हो गई है। मोटे अनाजों में मक्का, ज्वार और बाजरे की बुवाई भी बीते साल की तुलना में बेहतर है। दूसरी ओर, तिलहन व कपास की बुवाई ने निराश किया है: तिलहनों का कुल रकबा 2% घटकर 137.27 लाख हेक्टेयर रह गया है, जहां मुख्य रूप से सोयाबीन में 8% की गिरावट रही। कपास का रकबा भी 2.5% घट गया है। गन्ने की बुवाई लगभग पूरी मानी जा रही है और यह 55.16 लाख हेक्टेयर के करीब स्थिर है। किसानों और विशेषज्ञों की नजर अब सितंबर की बारिश पर रहेगी, क्योंकि उस अवधि में अत्यधिक या कम वर्षा तिलहन व दलहन जैसी फसलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर, धान जैसी प्रमुख फसलों की बेहतर बुवाई ने खरीफ सीजन को मजबूती दी है, हालांकि क्षेत्रीय वर्षा की अनिश्चितता आगे की बुवाई व उत्पादन को लेकर चिंता भी बनी हुई है।

July 16, 2025, The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has launched RuralTech CoLab, a dedicated portal aimed at fostering the rural tech start-up ecosystem. Announced as part of the bank’s 44th Foundation Day celebrations in Chennai, the initiative is designed to connect fintech, agritech, and digital technology partners, creating a collaborative platform for them to design innovative, scalable, and inclusive solutions tailored to agriculture, rural development, and rural financial services. RuralTech CoLab offers a structured and transparent process for empanelment and onboarding of ecosystem partners, opening avenues for them to engage directly with NABARD. Through this portal, start-ups and tech partners can access NABARD’s extensive grassroots network, which includes self-help groups, farmer producer organizations, non-governmental organizations, cooperative banks, and other rural institutions. Additionally, NABARD marked the occasion by introducing a new WhatsApp channel to provide real-time market advisories and updates for farmer producer organizations (FPOs). Shaji KV, Chairman of NABARD, emphasized the bank’s focus on scaling high-impact solutions, nurturing entrepreneurial growth, and ensuring sustainability is central to all development efforts. The new initiatives underscore NABARD’s commitment to leveraging technology for rural advancement and empowering rural innovators.

July 16, 2025, India’s edible oil imports witnessed a significant decline of 8.78% during the first eight months of the oil year 2024-25 (November-June), largely driven by a steep fall in palm oil and sunflower oil imports. According to data released by the Solvent Extractors’ Association of India (SEA), total edible oil imports stood at 92.08 lakh tonnes (lt), compared to 100.95 lt during the same period last year. A major contributor to this downturn was the sharp 25% decline in palm oil shipments. India imported 42.85 lt of palm oil—both crude palm oil (CPO) and refined, bleached and deodorised (RBD) palmolein—against 57.63 lt during the corresponding period of the previous year. Sunflower oil imports also saw a decline, falling to 18.92 lt from 24.63 lt. Only soyabean oil bucked the trend, with imports rising sharply to 30.30 lt from 18.68 lt a year ago. However, there was a month-on-month recovery in June 2025, with palm oil imports rising to 9.55 lt from 5.92 lt in May, and sunflower oil imports increasing to 2.16 lt from 1.83 lt during the same period. The SEA also noted that imports do not account for 3.5 to 4 lt of refined edible oil brought in from Nepal over the past six months, which further complicates the supply situation. BV Mehta, Executive Director of SEA, pointed out that state agencies like NAFED, HAFED, and NCDEX are collectively holding nearly 14 lt each of soyabean and rapeseed. With edible oil prices on the rise, he urged the Government of India to release a significant quantity of these buffer stocks over the next three months. This move, he said, would help stabilise prices ahead of the upcoming festive season and before the expected harvest of the kharif soyabean crop—projected in the next two and a half months. On the production front, early and above-normal monsoon rainfall has significantly improved sowing activity in key oilseed-growing regions. As of July 9, India had recorded 15% above-normal rainfall, and total kharif oilseed acreage had risen to 108.21 lakh hectares—an increase of 12.3% from last year. In terms of sourcing, India received the bulk of its CPO from Malaysia (13.91 lt) and Indonesia (12.49 lt), while RBD palmolein imports were dominated by Indonesia with 8.17 lt. For soyabean oil, Argentina was the top exporter at 18.34 lt, followed by Brazil, the US, and Russia. Crude sunflower oil imports were led by Russia at 10.43 lt, with Ukraine and Argentina trailing at 4.42 lt and 2.39 lt, respectively. With inventory levels, global trade dynamics, and kharif harvest projections all impacting supply and pricing, India’s edible oil market is likely to remain closely watched in the months ahead.